नुकताच दिल्ली विशेष न्यायालयाने “प्रिव्हेंशन ऑफ अँट्रॉसिटिज अॅक्ट” अंतर्गत चालविल्या गेलेल्या मिर्चपुर जातीय अत्याचार खटल्याचा निकाल दिला. २१ एप्रिल २०१० रोजी हरियाणातील मिर्चपुर गावातील जाट जातीच्या ९८ लोकांनी वाल्मिकी या अनुसूचित जातीच्या वस्तीवर हल्ला केला होता. या जातीय हल्ल्यात ७० वर्षीय ताराचंद व त्यांच्या अपंग मुलीला जीवंत जाळण्यात आले होते. हा जातीय अत्याचार असल्याने या गुन्ह्याची नोंद “प्रिव्हेंशन ऑफ अँट्रॉसिटिज अॅक्ट १९८९” नुसार करण्यात आली.
हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत वर्ग केला होता. या विशेष न्यायालयातील न्यायाधीश डॉ. कामिनी लाऊ यांनी या खटल्यावर निकाल दिला. निकाल देतांना “अँट्रॉसिटिज अॅक्ट” मध्ये बदल करुन तो ‘जातीनिरपेक्ष’ करावा अशी सुचना त्यांनी दिली. या सुचनेमध्ये डॉ. लाऊ यांनी म्हंटले की दलित व आदिवासींवर सवर्णांनी अत्याचार केले तर तो अपराध ठरविणारा व त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करणारा हा कायदा बदलावा व तो जातीनिरपेक्ष करावा.
