नुकताच दिल्ली विशेष न्यायालयाने “प्रिव्हेंशन ऑफ अँट्रॉसिटिज अॅक्ट” अंतर्गत चालविल्या गेलेल्या मिर्चपुर जातीय अत्याचार खटल्याचा निकाल दिला. २१ एप्रिल २०१० रोजी हरियाणातील मिर्चपुर गावातील जाट जातीच्या ९८ लोकांनी वाल्मिकी या अनुसूचित जातीच्या वस्तीवर हल्ला केला होता. या जातीय हल्ल्यात ७० वर्षीय ताराचंद व त्यांच्या अपंग मुलीला जीवंत जाळण्यात आले होते. हा जातीय अत्याचार असल्याने या गुन्ह्याची नोंद “प्रिव्हेंशन ऑफ अँट्रॉसिटिज अॅक्ट १९८९” नुसार करण्यात आली.
हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत वर्ग केला होता. या विशेष न्यायालयातील न्यायाधीश डॉ. कामिनी लाऊ यांनी या खटल्यावर निकाल दिला. निकाल देतांना “अँट्रॉसिटिज अॅक्ट” मध्ये बदल करुन तो ‘जातीनिरपेक्ष’ करावा अशी सुचना त्यांनी दिली. या सुचनेमध्ये डॉ. लाऊ यांनी म्हंटले की दलित व आदिवासींवर सवर्णांनी अत्याचार केले तर तो अपराध ठरविणारा व त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करणारा हा कायदा बदलावा व तो जातीनिरपेक्ष करावा.
या बातमी नंतर लगेचच लोकमत दैनिकाच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक सुरेश द्वादशीवार यांनी गुरुवार १० नोव्हेंबर २०११ रोजी न्यायाधीश डॉ. कामिनी लाऊ यांच्या सुचनांना समर्थन करणारा “दंडात्मक कायदे जातीनिरपेक्ष हवेत” हा लेख प्रकाशित केला.
त्यांची ‘समस्या’ काय आहे?
न्यायाधीश डॉ. लाऊ आणि सुरेश द्वादशीवार या दोघांचे विचार लक्षात घेतले असता, असे समजते की या दोघांनाही “प्रिव्हेंशन ऑफ अँट्रॉसिटिज अॅक्ट १९८९” हा कायदाच नको आहे. प्रश्न असा आहे की या दोघांना हा कायदा का नको आहे? हा कायदा असणे ही त्यांच्यासाठी समस्या आहे काय? की हा कायदा त्यांना समजला नाही, असे आहे काय? की या कायद्यांतर्गत “गुन्हेगाराची मानहानी” होते असे त्यांना वाटते काय? कारण काहीही असले तरी या दोघांना हा कायदाच नको आहे. हा कायदा त्यांना का नको वाटतो याची कारणे त्यांनी आपापल्या तर्कबुद्धीने दिली आहेत. त्यांच्या मतावरून हेच लक्षात येते की हा किंवा अशा प्रकारचा कायदा असणे व शोषितांनी त्या कायद्याचा शोषकांच्या विरोधात उपयोग करणे ही बाबच त्यांच्यासाठी समस्या आहे. डॉ. लाऊ व द्वादशीवार यांची मते ही त्यांची केवळ त्यांचीच नाहीत तर ती एका विशिष्ट मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व करतात. शोषितांचे संरक्षण करणार्या प्रत्येक बाबीला आजपर्यंत विरोधच झालेला आहे. न्यायाधीश डॉ. लाऊ व द्वादशीवार यांनी अशा प्रकारे हा पहिलाच प्रयत्न केला आहे असे नाही तर अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु खुद्द न्यायपालिकेच्या वरिष्ठ व्यक्तीने व मराठी प्रचारमाध्यमामध्ये महत्वाची भुमिका निभावणाऱ्या अशा या दोन व्यक्तींनी असे मुद्दे उपस्थित करुन समाजमन या कायद्याच्या विरोधात तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणून त्यांच्या मुद्यांना उत्तर देणे मला आवश्यक वाटले. त्यांनी उपस्थित केलेले काही मुद्दे व त्यांची उत्तरे पुढील प्रमाणे आहेत.
डॉ. लाऊ यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे व त्यांना उत्तरे
मुद्दा क्रमांक १. - अँट्रॉसिटिज अॅक्ट एखाद्या जाती-वर्गापुरता र्मयादित आहे. हा कायदा विशिष्ठ जाती वर्गापुरता मर्यादीत असू नये.
डॉ. लाऊ यांच्या म्हणण्यानुसार कोणीही कोणावरही केलेला अत्याचार हा मानवतेविरुद्ध आहे. आणि या मुद्द्याशी कोणीही सहमतच असु शकतो. इंडियन पीनल कोड मध्ये या संदर्भातील गुन्ह्याना शिक्षा सांगितलीच आहे. परंतु अनुसुचित जाती जमातींवर होणारे अन्याय अत्याचार हे जातीय वर्चस्वाच्या व जातीय द्वेषाच्या भावनेतून होत असतात. इतर गुन्हे व त्या गुन्ह्यामधील गुन्हेगारांची मानसिकता आणि जातीय वर्चस्व व द्वेषाच्या भावनेतून केल्या जाणार्या अत्याचारांच्या गुन्ह्यामधील मानसिकता यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. या फरकाला लक्षात घेवूनच हा कायदा बनविण्यात आला आहे. ही गोष्ट न्यायाधीश डॉ. लाऊ यांच्या लक्षात आली नाही असे समजायचे काय?
मुद्दा क्रमांक २. - गुन्हेगाराला कोणताही जात-पात, धर्म, पंथ अथवा लिंग नसते.
गुन्हा करणार्या व्यक्तीला जात-पात, धर्म, पंथ वा लिंग नसते असे डॉ. लाऊंचे म्हणणे आहे, जर असे असेल तर ती व्यक्ती नसुन आत्मा आहे असे म्हणावे लागेल. परंतु आपल्या देशात तर ठराविक जातीवर “गुन्हेगारी जाती” असा जातीवर्ग ठरविला गेला आहे आणि अजुनही त्या जातीतील लोकांना ‘माणुस’ म्हणून सन्मान तर मिळत नाहीच पण गावात कुठे चोरी- दरोडा पडला तर या जमातीला काही चौकशी न करता तुरुंगात टाकले जाते. कित्येक लोकं आजही संशयीत आरोपी म्हणुन आपल्या आयुष्याचा बराच भाग तुरुंगात विनाकारण भोगतात. कुठे जर दहशतवादी मुस्लिम जातीचा असला तर या देशातील प्रसारमाध्यमे संपुर्ण मुस्लिम धर्मीयांना दहशतवादी ठरवितात. शीख दंगलीच्या काळात व नंतरही संपुर्ण शीख धर्मियांना देशद्रोही असल्यासारखी वागणुक या देशात मिळाली होती. हे सर्व आपल्याला नवीन नाही. संपूर्ण भारतीय समाज जातीय मानसिकतेने ग्रासलेला आहे. त्यामुळे जर वरच्या जातीच्या व्यक्तीने खालच्या जातीच्या व्यक्तीवर अत्याचार केला तर तो जातीय अत्याचारच ठरतो. कारण असे करणे म्हणजे तो त्याचा (गुन्हेगाराचा) जन्मसिद्ध अधिकारच आहे असे तो समजतो. त्यामुळे भारतात गुन्हेगाराला जात, धर्म, लिंग, पंथ नसते असे म्हणणे चुकीचे आहे. नाही तर गुन्हेगार असे म्हणेल “न कोई मरता है, न कोई मारता है, ऐसा मै नही कहता,ऐसा गीता में लिखा है.”
मुद्दा क्रमांक ३. - कोणीही कोणावरही अत्याचार केला तरी तो दंडनीय अपराध ठरविणारी सर्वसमावेषक व्याख्या केली जायला हवी.
वरील तर्क देऊन डॉ. लाऊंनी या कायद्याला व्यापक करावे असे म्हंटले आहे. परंतु आपण सर्वांनी ही बाब समजून घेतली पाहिजे की एका व्यक्तीने दुसर्या व्यक्तीवर जर अत्याचार केला तर त्यासाठी भारतीय दंड संहिता आणि इतर कायदे आहेतच. गुन्ह्यासाठी तो व्यक्ती दलित आहे म्हणुन त्याला कमी शिक्षा करा किवा माफ करा असे हा कायदा म्हणत नाही. गुन्हेगार कोणीही असो त्याला शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. दलिताने दलितावर अन्याय केला तर त्या गुन्हेगार व्यक्तीला शिक्षा मिळतेच. परंतु या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला नव्हे तर त्याच्या समाजाचे अस्तित्व नाकारुन अमानविय वागणुक देणार्या व्यक्तीला शिक्षा होते, हा कायदा असुन सुद्धा देशात मोठ्या प्रमाणावर खालच्या जातीवर वरच्या जातीच्या लोकांकडुन अन्याय-अत्याचाराच्या घटना रोजच घडतात. मग हा कायदा जातीनिरपेक्ष करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. असे करणे म्हणजे सवर्णांचे हात अधिक मजबुत करणे होय.
या कायद्याची व्याप्ती ही जातीय अत्याचार प्रतिबंधाची आहे, हे या कायद्याच्या शिर्षकातच लिहिले आहे. जर हेच त्यांना लक्षात येत नसेल तर त्यांच्याच मतानुसार सतीप्रथा प्रतिबंधक कायदा, हुंडा प्रतिबंधक कायदा, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, महाराष्ट्र देवदासी प्रथा प्रतिबंध कायदा, या कायद्यांची पण काही आवश्यकता नाही.
मुद्दा क्रमांक ४. - अँट्रॉसिटिज अॅक्ट हा समाजाची एकसंध बांधणी करण्याऐवजी त्याचे विघटन करणारा कायदा आहे.
दंडात्मक कायदा करतांना जात-पात, धर्म, पंथ वा लिंगाचा विचार न करता दंडाची तरतुद विधीमंडळानी करावी, अन्यथा धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची व्यवस्था सैल व विस्कळित होईल, असे डॉ. लाऊंचे मत आहे. त्यांच्या मते सध्याचा अँट्रॉसिटिज अॅक्ट समाजाची एकसंध बांधणी करण्याऐवजी त्याचे विघटन करणारा आहे असे म्हणुन भारतीय घटनेचाच अपमान केला आहे. जो समाज विघटीत आहे, त्याचे विघटन या कायद्याने होणार तरी कसे?
डॉ. लाऊंच्या मते अँट्रॉसिटिज अॅक्ट समाजाचे विघटन करतो. हे कशाच्या आधाराने म्हणता यईल ? हा खरा प्रश्न आहे. जो समाज एकसंध नाही त्याचे विघटन काय व्हायचे राहीले आहे ? देश जाती, धर्म, पंथ प्रांत इत्यादींमध्ये आधीपासूनच विघटीत झालेला आहे. ६००० पेक्षा जास्त जातींमध्ये विभागल्या गेला आहे. अजुनही समाजाला चार वर्णात तुकडे करणारी वर्णव्यवस्था पाळली जाते. भेदभाव, अस्पृश्यता पाळली जाते, महिलांना व दलितांना आजही मंदिर प्रवेश नाकारला जातो. ही परिस्थिती बदलल्याशिवाय समाजाची एकसंध बांधणी होऊ शकते काय? या कायद्याने भेदभाव, अस्पृश्यता दूर करण्यास मदत होते. जसजसा जाती जातीमधील भेदभाव दूर होत जाईल, जाती तुटून बंधुभाव निर्माण होईल तसतसे या कायद्याअंतर्गत घडणारे गुन्हे कमी होतील. अशा पद्धतीने प्रत्येक व्यक्तीमधील जातीवर्चस्वाची भावना काढुन टाकण्यासाठी हा कायदा उपयोगीच आहे.
मुद्दा क्रमांक ५. - अँट्रॉसिटिज अॅक्ट शिक्षेच्या बाबतीत जातीवर आधारित पक्षपात करणारा व म्हणूनच राज्यघटनेस अभिप्रेत असलेल्या समानतेच्या मूलतत्वास छेद देणारा आहे. अत्याचार करणारा व होणारा दोघेही अनुसूचित जाती किंवा जमातीचे असतील तर शिक्षा तर दूर पण अशा अत्याचारास हा कायदा गुन्हाही मानत नाही. गुन्ह्याचे स्वरूप व त्याने पीडितास सोसावे लागणारे क्लेष सारखेच असूनही असा भेदभाव का?
डॉ. लाऊंच्या मते अँट्रॉसिटिज अॅक्ट हा जातीआधारित पक्षपात करणारा व समानतेच्या मूलतत्वास छेद देणारा आहे. प्रत्यक्षात या कायद्याअंतर्गत जातीय वर्चस्वाच्या मानसिकतेतुन खालच्या जातीवर केलेला अन्याय अत्याचार प्रतिबंधित केलेला आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या मुलभूत अधिकारांकडे व राज्यासाठी मार्गदर्शक तत्वांकडे बघितल्यास या देशामध्ये जाती, वर्ग, लिंग, धर्म, पंथ आधारीत असमानता आहे व शोषण होत आहे हे घटनेने स्पष्ट केले आहे. या शोषणाला व असमानतेला दुर करण्यासाठीच घटनेने राज्याला सुचना केल्या आहेत. असमान लोकांमध्ये समानता आणण्यासाठी, त्यांना समान रेषेत आणण्यासाठी यांच्या सोबत असमान व्यवहार करावा लागेल हे तत्व घटनेने प्रतिपादीलेले आहे. याच अंतर्गत घटने मध्ये मुलभुत हक्कांतर्गत सेफगार्ड्स हे तत्व घटनेने अंगिकारले आहे. हे न्यायाधीश महोदयांना माहीत नसेल काय? या कायद्यामागे घटनेची कलमे १४, १५, १६, १७, १९, २१, २३, २४, २५, २८, २९, ३०, ४६, ही आहेत. हे देखिल त्यांना माहित नसावे काय ? मग कोणत्या आधारे हा कायदा पक्षपात करणारा व समानतेच्या मूलतत्वास छेद देणारा आहे असे त्यांना वाटते ? या कायद्याची व्याप्ती ही जातीय अत्याचार प्रतिबंधाची आहे, हे या कायद्याच्या शिर्षकातच लिहिले आहे. या कायद्यांतर्गत न येणार्या इतर गुन्ह्यांसाठी इतर कायदे आहेतच. एवढेच नाही तर पोलिस स्टेशन स्तरावरच गुन्ह्याचे स्वरुप लक्षात घेवून प्रथम दर्शनी अहवालात विविध कलमांची नोंद करण्यात येतच असते. त्यामुळे इतर गुन्ह्यांचा आणि या कायद्याचा संबंध जोडणे मुळातच चुकीचे आहे. एक प्रकारे हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत येणारे गुन्हे हे कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत का हाताळले जात नाहीत, असे विचारण्यासारखे आहे. जातीय द्वेष व अत्याचाराच्या भावनेतून केलेली हत्या, हुंड्यासाठी केलेली हत्या, सतीप्रथे अंतर्गत केलेली हत्या व वैयक्तीक द्वेष वा भांडणातून वा इतर कारणांवरुन करण्यात आलेला खून हे सर्व प्रकार जरि खून किंवा मनुष्यहत्या या अंतर्गत दिसत असले तरि त्यांची कारणे वेगळी आहेत. म्हणुन गुन्ह्याच्या कारणांवरुनच त्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी दंड केला जातो केवळ गुन्हेगारांस दंडित करण्यासाठी नव्हे. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.
द्वादशीवार यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे व त्यांना उत्तरे
आता वळूया द्वादशीवार यांच्या मतांकडे. त्यांनी डॉ. लाऊंच्या वरील बाबींचे समर्थन करणारा लेख लिहीला व आपल्या मनातील काही बाबी त्यांनी या लेखात मांडल्या. त्यांच्याकडे देखील पाहणे आवश्यक आहे.
मुद्दा क्रमांक १.- सवर्ण हिंदुंना जातीचे ओझे वाटते.
द्वादशीवारांच्या मते, सवर्ण हिंदुंना त्यांच्या जातीचे ओझे वाटते. परिस्थिती पाहता हे दिसुन येते की, सवर्ण हिंदुना जातीचे ओझे कधीच वाटत नाही तर त्यांना आपल्या जातीचा अभिमान वाटतो. त्यामुळे इतरांनी आपल्यासोबत बरोबरी करु नये यासाठी ते दक्ष असतात. सोनारांनी जेव्हा ब्राह्मणासारखे वागायला सुरवात केली त्यावेळी ब्राह्मणांनी सोनारांना आपल्या जातीत सामावून घेण्यास नकार दिला, हे सुरेश व्दादशीवारांसारख्या पत्रकारांना माहित नसावे कदाचित म्हणुनच त्यांना जातीचे ओझे वाटते. जर तसे नसते तर ब्राह्मणांनी वा तत्सम सवर्ण हिंदुनी जातीचा अभिमान बाळगला नसता. जातीचे ओझे तर दलित आदिवासींना वाटते कारण जन्माने मिळालेली जात त्यांच्यासाठी सर्वात मोठा कलंक आहे. जातीप्रमाणे परंपरेने दिलेले उद्योग व्यवसाय त्यांना करावे लागतात. जातीचा अभिमान असणार्यांनी खालच्या जातींना अपमानकारक बंधने लादली त्यामूळे आजही बर्याच ठिकाणी सकाळी तेली जातीच्या व्यक्तीचे तोंड पाहणे अशुभ मानले जाते. ज्याचे तोंड पाहणे लोक टाळतात त्याला आपल्या जातीचा अभिमान नव्हे तर ओझे वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र ब्राह्मणासारख्या व्यक्तीला जन्मताच पौरोहित्याचा अधिकार मिळाला, किंवा जे स्वतःला क्षत्रिय, वैश्य मानतात त्यांना कसले ओझे, त्यांना तर अभिमानच वाटतो.
मुद्दा क्रमांक २.- जातीवरुन दिलेली शिवी दलित आदिवासी एवढीच सवर्ण हिंदुंच्या जिव्हारी लागते, मात्र या कायद्यातील तरतुद दलित आदिवासींसाठी असून इतरांना तसा अपमान करण्याची मोकळीक या कायद्याने दिली आहे.
द्वादशीवारांच्या मते जातींवरून दिलेली शिवी दलित आदिवासींएवढीच सवर्ण हिंदुंच्या जिव्हारी लागते. अजुनतरी आपल्या देशात सवर्ण हिंदूना दलित आदिवासी जातींवरुन अत्याचार करतात वा शिव्या देतात असे होत नाही. अन्याय अत्याचार नेहमी बलवान व्यक्तीकडुन कमजोर व्यक्तीवर केला जातो. हा नियमच आहे. आपल्या देशात सवर्ण लोकांकडे आर्थिक सुबत्ता असल्याने आणि जन्माने मिळालेले जातीचे सुरक्षाकवच ते खालच्या जातीतील कमजोर लोकांवर अन्याय करतांना दिसून येतात. नाही तर खालच्या जातीच्या समुहाने वरच्या जातीच्या लोकांवर अत्याचार करण्याच्या घटना घडल्या असत्या. परंतु असे होतांना दिसत नाही खालच्या जातीच्या लोकांकडून सवर्णांवर अत्याचार किती आहेत? त्या कुठे घडल्या वा घडतात, याची उदाहरणे तरी द्वादशीवार यांनी द्यायला पाहिजेत.
मुद्दा क्रमांक ३.- असमानता अधोरेखित करण्याचे काम या कायद्याने केले.
या कायद्याने असमानता अधोरेखित करण्याचे काम केले असे म्हणून द्वादशीवारांनी घटनेच्या मूलभुत तत्वांचा अपमानच केला. कारण संविधानाने मान्य केले आहे की, जातीजातींमुळे या देशात असमानता आहे. त्यामुळे जे लोकं वा समाज घटक मागास आहेत त्यांच्या विकासासाठी विशिष्ठ तरतुदी करण्यात घटनेने पुढाकार घेतलेला दिसून येतो. उलट हा कायदा समानता प्रस्थापित करण्याचे काम करु शकतो. या कायद्याअंतर्गत घडणार्या घटना कमी झाल्या तर समानता वाढल्याचे ते मापदंड असेल. त्यामुळे हा कायदा समानता प्रस्थापित करण्यात महत्वाची भुमिका पार पाडणारा आहे.
मुद्दा क्रमांक ४.- दुबळ्या समाजबांधवांवर अन्याय करणारे बलदंड लोकं त्याच जातीत आढळतात.
दुबळ्या समाजबांधवांवर अन्याय करणारे बलदंड लोकं त्याच जातीत आढळतात, असे द्वादशीवारांचे मत आहे. आपल्या दुबळ्या समाजबांधवांवर अन्याय अत्याचार करणे तिरस्करणीय आहेच परंतु ही काय अनुसुचित जाती जमातींचीच समस्या नाही. स्वतःला सर्वश्रेष्ठ माणणारे ब्राह्मण सुद्धा आपल्याच जातीतील दुबळ्या समाज बांधवांवर अन्याय करतात. हजारो वर्ष उच्चवर्णातील लोकांकडून खालच्या जातींच्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आले आहेत. सतत असमान, अपमानाची वागणूक मिळत आली आहे. आता काही खालच्या जातींच्या मोजक्या लोकांकडे उच्चवर्णियांसारखी सुबत्ता यायला सुरवात झाली तसे त्यांच्यामध्ये वरच्या जातीच्या लोकांमधील अन्याय अत्याचार करण्याची, असमान वागणुक देण्याची प्रवृत्ती सुद्धा यायला सुरवात झाली आहे. या अन्यायाच्या विरोधात पिडित व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायव्यवस्था कार्यरत आहे. व्यक्ती दुबळी असेल तर कायदेविषयक मोफत माहिती तसेच वकिल मिळवून देण्याची सोय शासनाने केली आहे.
मुद्दा क्रमांक ५.- अँट्रॉसिटिज अॅक्टचा दुरुपयोग जास्त होतो.
व्दादशीवारांच्या मते अँट्रॉसिटिज अॅक्टचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. प्रत्यक्षात खैरंलाजी सारख्या माणुसकीला कलंकित करणार्या घटनेला सर्व जगाने अनुभवले की ही जातीय अत्याचार, जातीय वर्चस्व, जातीय द्वेषातुन झालेले कृत्य आहे. परंतु कोर्टाने मात्र या गुन्ह्याला जातीय अत्याचार मानण्यास नकार दिला. ही तर कोर्टाची गोष्ट. दलित आदिवासी जेव्हा त्याच्यावर झालेल्या अत्याचाराची फिर्याद करण्यासाठी पोलिस स्टेशनला जातो तेव्हा तेथील अधिकारी या कायद्यांतर्गत गुन्हा तर नोंदवत नाहीच, उलट त्या व्यक्तीला धमकावून हाकलून देतात. वर गुन्हा करणार्या व्यक्तीला ही बातमी देवून खुश करतात. या घटना एक नाही अनेक आहेत. जे गुन्हे या कायद्यांतर्गत नोंदले गेले त्या केसेस चा निकाल लवकर लागतच नाहीत. अशी परिस्थिती असतांना, हे कळायला मार्ग नाही की, द्वादशीवार कुठल्या आधारावर म्हणतात की या कायद्याचा दुरुपयोग जास्त होतो. आमचे तर असे म्हणणे आहे की, अशा घटनांची माहिती त्यांनी कृपया प्रकाशित करावी. द्वादशीवारांचे हे म्हणणे एक प्रकारे ओबीसींच्या आरक्षणाला ज्या तर्काला घेवून विरोध होतो तसेच आहे. आरक्षण विरोधी ब्राह्मणवादी मानसिकतेचे लोकं एक तर आरक्षणाच्या अंतर्गत येणार्या जागा भरू देत नाही व बॅकलॉग ठेवतात आणि दुसरीकडे मेरिट नाही च्या गप्पा करतात. त्याचप्रमाणे या कायद्यांतर्गत गुन्ह्याची नोंदच करायची नाही व झालीच तर या कायद्याच्या विरोधात बोलायचे.
मुद्दा क्रमांक ६.- दलितांनी सवर्ण जातीवर, त्यांच्या देवदेवतांवर आणि धर्मग्रंथांवर अत्यंत घृणास्पद शिव्यांची लाखोळी वाहून अपमान केला.
फुले शाहु आंबेडकरांनी केलेल्या सामाजिक बदलाच्या चळवळीमुळे मागास अस्पृश्य जातीतील लोकांना जाणिव झाली की ब्राह्मणांनी स्थापित व प्रचारित केलेले देव व धार्मिक कर्मकांड हे सर्व त्यांच्या अपमानित जीवनाला जबाबदार आहे.
देव व दैववाद हे थोतांड आहे, हे पटल्यामुळे त्या लोकांनी आपल्या घरातील दगडधोंड्यांच्या देवांना नाकारले आणि आपली प्रगती केली. ज्या धर्मग्रंथांनी माणसांना जातीजातीत विभागले, कुत्र्या-मांजरांपेक्षाही हीन मानले, जे धर्मग्रंथ अनैतिकता शिकविते, त्यांचा विकास नाकारते ते धर्मग्रंथ जर त्यांनी नाकारले तर काही गुन्हा केला असे वाटत नाही.
समारोप
प्रारंभीच म्हंटल्या प्रमाणे डॉ. लाऊ व द्वादशीवार यांची मते ही त्यांची केवळ त्यांचीच नाहीत तर ती एका विशिष्ट मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व करतात. शोषितांचे संरक्षण करणार्या प्रत्येक बाबीला आजपर्यंत विरोधच झालेला आहे. न्यायाधीश डॉ. लाऊ व द्वादशीवार यांनी अशा प्रकारे हा पहिलाच प्रयत्न केला आहे असे नाही तर अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे आहेत. याच कायद्याविरोधात खुद्द महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्रालयाने दोन वर्षापुर्वी कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याच्या नावाखाली वादग्रस्त प्रश्नावली जाहीर केली होती. हे सर्वांना माहित आहे. डॉ. लाऊ व द्वादशीवार यांनी “प्रिव्हेंशन ऑफ अँट्रॉसिटिज अॅक्ट १९८९” या कायद्याविरोधात उपस्थित केलेले मुद्दे लक्षात घेतले तर त्याची उत्तरे देणे मला अनिवार्य वाटले आणि वर मी ती मांडण्याचा माझ्यापरीने प्रयत्न केला आहे. वाचकांनी, कार्यकर्त्यांनी वरील मुद्दे विचारात घ्यावेत व शोषितांविरोधातील हा शासक जातींचा डाव वेळीच हाणून पाडावा अशी मी विनंती करते.
अर्चना बनसोडे, पुणे
संपर्क - archanabhaurao@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा